संपत्ति नीलाम कर सरकार निवेशकों का पैसा लौटाएगी-

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि चिटफंड कंपनी केबीसी की संपत्ति नीलाम कर सरकार निवेशकों का पैसा लौटाएगी। इस काम को पूरा करने के लिए सरकार ने एक उपजिलाधिकारी नियुक्त किया है। देश से फरार कपंनी मालिक को पकड़ने के लिए राज्य सरकार इंटरपोल के संपर्क में है।

मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत एनसीपी के विधायक छगन भुजबल, जीतेंद्र अव्हाड, राजेश टोपे, राणाजगजीत सिंह आदि सदस्यों ने केबीसी घोटाले का मामला सदन में उठाया। भुजबल ने कहा कि केबीसी कंपनी ने नाशिक, हिंगोली, नांदेड, औरंगाबाद, बीड जैसे राज्य के अन्य जिलों में निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प लिए। ज्यादा फायदे के लालच में आकर लोगों ने अपने घर के जेवर बेचकर कंपनी में निवेश किया क्योंकि कंपनी ने पैसा तीन गुना करने का लालच दिया था। पैसे वापस न मिलने के कारण 6 लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं।
भुजबल ने दावा किया कि मुंबई में हर महीने 205 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराध होते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सील की गई संपत्ति की नीलामी से करीब 220 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा निवेशकों को लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला जब उजागर हुआ तो पुलिस ने केबीसी के संचालक भाऊसाहेब चव्हाण को गिरफ्तार किया। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था जिसे चव्हाण ने अदालत में चुनौती दी।
अदालत ने पुलिस को पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दे दिया और जैसे ही उसे पासपोर्ट मिला वह देश छोड़कर भाग गया। जानकारी के मुताबिक वह सिंगापुर में है। उसे सिंगापुर से लाने के लिए राज्य की पुलिस केंद्र सरकार और इंटरपोल के संपर्क में है।