300 जेनेरिक (सस्ती) दवा की दुकाने

अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री गिरीश बापट ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार पहले चरण में 300 जेनेरिक (सस्ती) दवा की दुकाने खोलेगी। साथ ही बापट ने कहा कि पुणे में फर्जी मेडिकल स्टोर के नाम पर दवा कंपनी के जिस मेडिकल रिप्रजेंटेटीव (एमआर) ने दवा बेची थी, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 4 गिरफ्तार हो चुके हैं।

प्रश्नकाल में योगेश टिलेकर, जगदीश मुलीक व अन्य सदस्यों ने पुणे में फर्जी मेडिकल स्टोर के नाम पर फर्जी बिल तैयार कर किडनी की दवा बेचे जाने का मामला उठाया था। सदस्यों के उठाए सवाल का जवाब हुए मंत्री बापट ने कहा कि इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद कर दिया। इसकी सूचना सरकार ने ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल दी है। उन्होंने कहा कि एमआर को मिलने वाली दवाएं बाजार में नहीं बेची जा सकती।

राज्य के लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 300 जेनेरिक दवाओं की दुकाने खोली जाएंगी। दवाई पर लिखी कीमत से ज्यादा कीमत वसूलने पर दवा बेचने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई होगी। मेडिकल असोसिएशन वालों ने एक संगठन बनाया है जो 18 दवाएं सस्ती कीमतों पर मुहैया कराते हैं। भविष्य में बाजार में बेची जाने वाली जेनेरिक दवाओं की फेहरिस्त में और दवाओं को शामिल किया जाएगा।

की सेहत का ध्यान अब 'मोनिका' रखेगी

गर्भावस्था में मां और उसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ध्यान अब 'मोनिका' रखेगी। सायन स्थित बीएमसी के लोकमान्य तिलक जनरल अस्पताल में शनिवार को देश का पहला वायरलेस मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया।  'मॉनिका' (मॉनिटरिंग ऐंड केयर) नामक इस सिस्टम की मदद से गर्भावस्था के दौरान माता और शिशु दोनों की हृदयगति, यूट्रस में शिशु की अवस्था आदि की सारी जानकारी मिल सकती है। 
मोबाइल के आकार के इस यंत्र को गर्भवती महिला के गले में लटका कर रखा जा सकता है और सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है।

स्टील चैंबर चैरिटेबल फाउंडेशन नामक संस्थान ने सायन अस्पताल को इस प्रकार के चार उपकरण दिए हैं। इस तकनीक के माध्यम से इस उपकरण को ईसीजी के लिए इस्तेमाल होने वाली लीड (तार) से जोड़ा जाएगा। लीड का एक सिरा गर्भवती मां के पेट पर रहेगा तो दूसरा इस उपकरण से जुड़ा होगा।
अब तक गर्भवती महिलाओं में मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही भारी (5-6 किलो) का उपकरण इस्तेमाल होता था, जिससे गर्भवती महिला कोई काम नहीं कर पाती थी। यह उपकरण बहुत ही हल्का और अडवांस है। इसके लिए किसी बेल्ट की जरूरत भी नहीं। यह माता और बच्चे की हृदयगति को स्पष्ट तौर पर अलग-अलग दिखाता है और यह मोटापे से जूझ रही माताओं के लिए भी उपयोगी है।

चर्च पर पत्थर फेंकने वाले - व्यक्तिगत रंजिश

पनवेल के चर्च पर पत्थर फेंकने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी विधानसभा में मंगलवार को दी। उन्होंने सदन को बताया कि पत्थर फेंकने वालों ने किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश से इस घटना को अंजाम दिया था। सीएम के मुताबित पत्थर फेंकने वालों में से एक राहुल पाटील के अवैध जुए के अड्डे पर 19 मार्च को पुलिस ने छापा मारा था। पाटील को शक था कि चर्च के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापामारी की; इससे नाराज होकर पाटील ने बदला लेने के लिए साथियों के साथ मिलकर चर्च पर पथराव कर दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राहुल रमेश पाटील (39), अनिलचंद्र चव्हाण (27), लक्षमण प्रसाद सुगेवर (21) और मुहम्मद तबरेक शेख (20) को पुलिस ने पकड़ा गया है। शनिवार को बाइक पर सवार नकाबपोश सेंट जार्ज कैथोलिक चर्च पर पत्थरबाजी करके भाग गए थे। यह मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ।
सोमवार को इस घटना पर कांग्रेस-एनसीपी के सदस्यों ने विधानसभा में भारी हंगामा किया था। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। तब मुख्यमंत्री ने आरोपियों को 48 घंटे के अंदर पकड़ने का आश्वासन दिया था।

संपत्ति नीलाम कर सरकार निवेशकों का पैसा लौटाएगी-

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि चिटफंड कंपनी केबीसी की संपत्ति नीलाम कर सरकार निवेशकों का पैसा लौटाएगी। इस काम को पूरा करने के लिए सरकार ने एक उपजिलाधिकारी नियुक्त किया है। देश से फरार कपंनी मालिक को पकड़ने के लिए राज्य सरकार इंटरपोल के संपर्क में है।

मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत एनसीपी के विधायक छगन भुजबल, जीतेंद्र अव्हाड, राजेश टोपे, राणाजगजीत सिंह आदि सदस्यों ने केबीसी घोटाले का मामला सदन में उठाया। भुजबल ने कहा कि केबीसी कंपनी ने नाशिक, हिंगोली, नांदेड, औरंगाबाद, बीड जैसे राज्य के अन्य जिलों में निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प लिए। ज्यादा फायदे के लालच में आकर लोगों ने अपने घर के जेवर बेचकर कंपनी में निवेश किया क्योंकि कंपनी ने पैसा तीन गुना करने का लालच दिया था। पैसे वापस न मिलने के कारण 6 लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं।
भुजबल ने दावा किया कि मुंबई में हर महीने 205 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराध होते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सील की गई संपत्ति की नीलामी से करीब 220 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा निवेशकों को लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला जब उजागर हुआ तो पुलिस ने केबीसी के संचालक भाऊसाहेब चव्हाण को गिरफ्तार किया। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था जिसे चव्हाण ने अदालत में चुनौती दी।
अदालत ने पुलिस को पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दे दिया और जैसे ही उसे पासपोर्ट मिला वह देश छोड़कर भाग गया। जानकारी के मुताबिक वह सिंगापुर में है। उसे सिंगापुर से लाने के लिए राज्य की पुलिस केंद्र सरकार और इंटरपोल के संपर्क में है।

दोपहर को वेन्यू लोअर परेल होटेल में शिफ्ट

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकी की वजह से लैक्मे फैशन वीक-2015 के ग्रैंड फिनाले का वेन्यू आयोजन से चंद घंटे पहले बदलना पड़ा। पहले यह बाइकुला के डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम में होना था, लेकिन तोड़-फोड़ की धमकी की वजह से इसे बदल दिया गया।
एमएनएस का कहना है कि म्यूजियम सार्वजनिक संपत्ति है और यहां पर फैशन शो का आयोजन नहीं किया जा सकता। जबकि म्यूजियम का कहना है कि उसने इस आयोजन के लिए पहले ही सभी जरूरी जगहों से इजाजत ले ली थी।

रविवार दोपहर को वेन्यू लोअर परेल होटेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर इवेंट के बाकी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आखिरी वक्त में मची अफरा-तफरी के बीच रोहित बल और नरेंद्र कुमार जैसे डिजाइनर्स भी सेट तैयार करने में मदद करते दिखे।
राज ठाकरे की एमएनएस ने धमकी देते हुए कहा था कि म्यूजियम में फैशऩ शो का आयोजन नहीं कराया जा सकता और अगर ऐसा किया गया, तो हमला कर दिया जाएगा। म्यूजियम के ऑनररी डायरेक्टर और ट्रस्टी तसनीम जकारिया मेहता ने कहा, 'यह सही नहीं है। यह टेस्क्सटाइल से जुड़ा शो था और हमारे पास इसकी परमिशन ती।
मेहनता ने कहा, 'इसमें कुछ भी अभद्र या उत्तेजक नहीं था। एमएनएस मोरल पुलिसिंग कर रही है। उन्होंने कहा था कि हमारे करीब 300 लोग आएंगे और शो रोक देंगे। उन्होंने मेहमानों की कारों को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही थी।'
म्यूजियम अपने विस्तार के लिए साथ वाले प्लेग्राउंड को इस्तेमाल करना चाहता है, जिसका एमएनएस विरोध कर रही है। मेहता ने कहा. 'इस घटना का उनके विरोध या प्लेग्राउंड से कोई नाता नहीं है। हम बीएमसी के साथ मिलकर इस मसले पर विचार कर रहे हैं। उन लोगों को बीएमसी नया मैदान दे देगी। मगर यह मोरल पुलिसिंग है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।'
एमएनएस सदस्य संजय नाइक ने कहा, 'हमने आयोजकों से कहा था कि फैशन शो न करें। म्यूजियम बीएमसी की प्रॉपर्टी है, किसी की निजी संपत्ति नहीं। वहां सिर्फ शिक्षा वगैरह से जुड़े इवेंट्स का ही आयोजन हो सकता है। बीएमसी के नियमों के मुताबिक फैशन शो को इजाजत नहीं दी जा सकती।'

फिर तेंदुआ दिखा

ठाणे शहर में लंबे अरसे के बाद एक बार फिर तेंदुआ दिखा है। तेंदुए के दिखाई देने से शहर के घोडबंदर मार्ग पर स्थित ब्रह्माण्ड परिसर में रहने वालों में डर का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी फॉरेस्ट विभाग को दी गई है। ब्रह्माण्ड परिसरके स्वस्तिक पार्क इमारत में मंगलवार की रात करीब 10 बजे तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए के साथ उसके दो बच्चों के होने की बात स्थानीय लोगों ने बताई है।
स्वस्तिक पार्क निवासी उज्वला सुर्वे के मुताबिक उन्होंने इमारत के कंपाउंड की दीवार के पास तेंदुआ देखा था और फिर उन्होंने फोन कर सोसायटी में रहने वाले और लोगों को भी इसकी जानकारी दी। उज्ज्वला के अनुसार कुछ समय बाद तेंदुआ उनके कंपाउंड वॉल पर चढ़ गया। तेंदुए की खबर लगते ही सोसायटी के कई लोग इमारत के नीचे जमा हुए, इस बीच तेंदुआ वहां से निकल भागा। निवासियों के अनुसार एक बड़ा तेंदुआ था और उसके साथ दो छोटे बच्चे थे। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल है।

पिछले साल घोडबंदर मार्ग स्थित हीरानंदानी परिसर स्थित स्कूल के करीब रात को तेंदुआ दिखा था। तेंदुआ वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था। इसके अलावा डोंगरीपाडा, ढोकाली तथा ब्रह्माण्ड में भी तेंदुआ दिखा था। पिछले साल के मई माह में ठाणे शहर के श्रीनगर के वार्लीपाडा स्थित एक घर में तेंदुआ घुस गया था और कई घंटों की मशक्कत के बाद फॉरेस्ट के लोग उसे निकालने में सफल हुए थे।

चौपाटी अब चौपाटी नहीं 'स्वराज भूमि

मुंबई में आने वाले किसी भी नए व्यक्ति के लिए चौपाटी पर चाट खाना इस मायानगरी में आने और होने का सबसे पहला एहसास दिलाता है लेकिन अब इसे चौपाटी नहीं 'स्वराज भूमि' कहा जाएगा। बुधवार को बीजेपी नीत महाराष्ट्र सरकार ने शहर में गिरगांव चौपाटी का नाम बदलने का फैसला किया है। जहां स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक का अंतिम संस्कार किया गया था अब इस गिरगांव चौपाटी को 'स्वराज भूमि' नाम दिया जाएगा।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 'मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस आशय का मुंबई नगर निगम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।' भाजपा ने पिछले साल मांग की थी कि गिरगाम चौपाटी के पास छोटे से बागीचे का नाम 'स्वराज भूमि' किया जाय। यह मांग लोकमान्य तिलक गौरव समिति काफी समय से करती आ रही थी।
समिति की मांग का समर्थन करते हुए तत्कालीन बीजेपी राज्य इकाई के अध्यक्ष फडणवीस ने कहा था, 'लोकमान्य तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, सामाजिक सुधाकर थे जिनके 'स्वतंतत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ' के उद्घोष ने राष्ट्र में अलख जगायी और भारत में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आजादी से पूर्व के आंदोलन को गति दी।'वहां बगीचे में समुद्र के किनारे तिलक की विशाल मूर्ति लगी है। समिति वहीं एक विशाल 'स्वराज स्तम्भ' लगाने की मांग करती रही है। उसका कहना है कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकारों ने उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया।

सैफ अली खान से पद्म श्री सम्मान वापस लेने पर विचार

चर्चा है कि सरकार फिल्म अभिनेता सैफ अली खान से पद्म श्री सम्मान वापस लेने पर विचार कर रही है। अभिनेता सैफ अली खान पर मारपीट का एक केस दर्ज है और अपराध के आरोपी व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। सरकार ने मुंबई पुलिस को सैफ अली के एक रेस्त्रां में कथित हाथापाई के मामले को लेकर जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है लेकिन यह रिपोर्ट पिछले 7 महीने से लंबित है। इसी तरह मंत्रालय ने पद्म श्री से सम्मानित एक और व्यक्ति अरुण फिरोदिया के खिलाफ संबंधित प्राधिकरण से भी शिकायत की है।

रिपोर्ट एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद मांगी गई है जिसने मुंबई के एक कोर्ट द्वारा सैफ के खिलाफ आरोप तय करने की खबर के बाद उनसे पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग की थी। आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने कथित हाथापाई को लेकर मुंबई पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट का इंतजार है।

मंत्रालय ने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा है कि 'सैफ अली खान के संबंध में मुंबई पुलिस से 20 अगस्त, 2014 की तारीख वाले मंत्रालय के पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। मुंबई पुलिस को मामले में तेजी लाने के लिए कहा गया है'।

अग्रवाल ने गृह मंत्रालय से शिकायत कर कहा था कि सैफ के खिलाफ मुंबई के एक रेस्त्रां में हाथापाई के मामले में वहां की एक अदालत ने आरोप तय किए हैं। अग्रवाल ने आरोप लगाया था, 'फिल्म अभिनेता पहले ही कई दूसरे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। एक आरटीआई के जवाब में पता चला कि कई आपराधिक मामलों में शामिल सैफ अली खान की 'पुरस्कार समिति' ने एक बैठक में सिफारिश की थी, लेकिन समिति के सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं किया गया जिन्होंने उनके नाम की सिफारिश की थी।'
उन्होंने मांग की थी कि गृह मंत्रालय को न केवल सैफ से, बल्कि इस तरह के दूसरे विवादित लोगों से भी पद्म पुरस्कार वापस ले लेने चाहिए। अग्रवाल की शिकायत के आधार पर मंत्रालय ने मुंबई पुलिस को पत्र भेजकर उनसे जुड़ी रिपोर्ट मांगी है।

मुंबई मेट्रो-3 के सभी विवादों पर विराम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने मुंबई मेट्रो-3 के सभी विवादों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने गुरुवार को साफ किया कि मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए यह बहुत जरूरी है। इसके रास्ते में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। इससे प्रभावित होने वाले लोगों का पुनर्वास भी मेट्रो स्टेशन के पास ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशन के डिजाइन इस तरह से बनाए जाएंगे कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास वहीं पर किया जा सके।
मेट्रो-3 में आरे कॉलोनी की हरियाली खत्म करने की आशंका को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की, 'इसके कारशेड बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। कारशेड के लिए 12 हेक्टर जमीन चाहिए। आरे कॉलोनी का जितना ग्रीन स्पेस बचा सकेंगे, जरूर बचाएंगे।' मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, 'आरे में ग्रीन स्पेस होने के बाद भी वहां पर गैरकानूनी निर्माण कार्य हुआ है। मेट्रो-3 में साउथ मुंबई की 28 इमारतें और 1,754 झोपड़े प्रभावित हो रहे हैं। इन इमारतों में करीब 777 परिवार रहते हैं। उन परिवारों को वहीं और बेहतर व बड़े मकानों में शिफ्ट किया जाएगा।' 

मुख्यमंत्री ने माना कि मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमजोर है। यहां की सड़कों पर रोज करीब 25 लाख गाड़ियां निकलती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करने के बाद लोग अपनी गाड़ियों की बजाय मेट्रो से सफर करेंगे। इससे ट्रैफिक जैम की समस्या कम होगी। उन्होंने कहा कि विदेशी भले ही करोड़ों रुपये की गाड़ी रखें, लेकिन वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहां मेट्रो बेहद जरूरी है।
टोल मुक्त महाराष्ट्र की घोषणा पर मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी भड़ास कांग्रेस-एनसीपी पर निकाली। उन्होंने सदन को बताया कि पिछली सरकार ने ठेकेदारों के साथ केंद्रीय टोल नियम को दरकिनार करने का करार किया। इससे ठेकेदारों की चांदी हुई। मुंबई में आने और मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग जैसे अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के लिए टोल के करार निजी कंपनियों के साथ इस तरह किए गए कि बाय-बैक है ही नहीं। अब यह स्टडी की जा रही है कि उन कंपनियों से टोल करार खत्म करके टोल मुक्त महाराष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है।
बीजेपी-शिवसेना सरकार के कार्यकाल में ज्यादा मुजरिमों को सजा दिलाई गई है। पिछली सरकार के समय 8 से 12 पर्सेंट मुजरिमों को को ही सजा मिलती रही थी। जनवरी में यह दर बढ़कर 28 पर्सेंट हो गई। इसका श्रेय लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस तबादलों को पारदर्शी किया गया, फॉरेंसिक लैब्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और वकीलों की नियुक्ति का अधिकार अटॉर्नी जनरल व लॉ सेक्रेटरी को दिया गया है।
सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र का एक बूंद भी ज्यादा पानी गुजरात को नहीं देंगे। दमण गंगा-पिंजाल नदी जोड़ योजना का 75 पर्सेंट पानी महाराष्ट्र को और बाकी का 25 पर्सेंट पानी गुजरात को दिया जाएगा। यह करार पहले ही हो चुका है। महाराष्ट्र को मिलने वाला पानी मुंबई को सप्लाई किया जाएगा। इससे मुंबई की अगले 50 साल की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी।

सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए नेताओं को जमीन आंबटित

बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए नेताओं को जमीन आंबटित किए जाने के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटील की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाया है।

याचिका के अनुसार, सीएजी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विलासराव देशमुख ने मंजरा एजुकेशन ट्रस्ट को 24,000 वर्ग मीटर जमीन मंजूर की थी और पतंगराव कदम को पुणे में उनकी भारती विद्यापीठ को मुफ्त में 20,000 वर्ग मीटर जगह दी गई। इसी तरह सीएजी रिपोर्ट कहती है कि छगन भुजबल के नाशिक स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट को 50,000 वर्ग मीटर जमीन उपहार में दी।

मुसलमानों को लुभाने की तैयारी

महाराष्ट्र के कुछ शहरों में नगर निकायों के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी गो-हत्या पर लगी पाबंदी के साथ रोजगार और शिक्षा में आरक्षण वापस लिए जाने के मसले पर राज्य के मुसलमानों को लुभाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के हालिया फैसले से मुसलमान खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं और यह वक्त नगर निकाय चुनावों में फिर से उनका समर्थन जीतने का है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के नव नियुक्त अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने पिछले 8 दिनों में पार्टी नेताओं के साथ दो बार बैठक की है।
इन बैठकों में उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्टी राज्य के अर्द्धशहरी इलाकों में अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का बढ़ता प्रभाव है। यह धारणा तेजी से बढ़ी है कि मुसलमान कांग्रेस से हटकर एमआईएम को भरोसमंद विकल्प मान रहे हैं। इससे बीजेपी और शिवसेना को 2014 के विधानसभा चुनाव जीतने में भी मदद मिली। इस चुनाव में राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को मात्र 42 सीटें मिलीं।
चव्हाण ने बताया, 'हमें महाराष्ट्र में मुसलमानों, दलितों और ओबासी समुदाय के लोगों तक पहुंचना है। इन समुदाय के लोगों को लगता है कि वे अलग-थलग हो रहे हैं और उनके मसले अहम हैं। पारंपरिक तौर पर इन समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते रहे हैं, लेकिन हाल में कुछ वजहों से वे हमसे दूर चले गए हैं। अगर ये समुदाय फिर से हमें समर्थन करते हैं, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा।'
महाराष्ट्र के चौथे सबसे बड़े औद्योगिक शहर औरंगाबाद की कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 19 फीसदी है और यहां कुछ महीनों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम को औरंगाबाद की दो सीटों में से एक पर जीत हासिल हुई थी और मुंबई के बकुला क्षेत्र में पार्टी बड़ी मार्जिन के साथ विजयी हुई थी। एमआईएम के इम्तियाज जलील और वारिस पठान राज्य विधानसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी उनके बढ़ते प्रभाव को बड़ा खतरा मानती है।
औरंगाबाद, भिवंडी, मालेगांव और मिराज के अर्द्धशहरी हिस्सों में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में मुसलमानों की औसत आबादी तकरीबन 12 फीसदी है। कांग्रेस को लगता है कि उनकी अच्छीखासी तादाद किसी चुनावी क्षेत्र में निर्णायक हो सकती है।
शरद पावर की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी इन इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने और वोटरों को भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, पार्टी ने अब तक गो हत्या और मुसलमानों के लिए आरक्षण वापस लिए जाने का विरोध नहीं किया है। लिहाजा, कांग्रेस इन मसलों को भुनाना चाहती है।

मेयर के देर से पहुंचने पर बीएमसी काम काज लगातार बाधित

बीएमसी की महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में मेयर के देर से पहुंचने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। विपक्ष का कहना है कि मेयर के देर से पहुंचने पर बीएमसी के काम काज लगातार बाधित हो रहे हैं। इससे नागरिकों से जुड़े विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कई बार ऐतराज जताने के बावजूद मेयर किसी भी बैठक में समय पर नहीं पहुंचती हैं।
बीएमसी सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना की नगरसेविका स्नेहल आंबेकर कुछ महीनों पहले ही मेयर बनी थीं लेकिन मेयर मैडम का मन बीएमसी के कार्यालय में नहीं लग रहा है। हाल ही में उन्होंने अधिकारियों के सामने कहा था कि उन्हें बीएमसी की कार्यपद्धती जरा भी पसंद नहीं आ रही है। एलआईसी कार्यालय में जो व्यवस्था है वो बीएमसी में कही भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए कॉर्पोरेशन के बजाय कॉर्पोरेट ऑफिस ही अच्छा है।

नगरसेविका बनने से पहले स्नेहल आंबेकर एलआईसी के कार्यालय में काम करती थीं। साल 2012 में शिवसेना ने बीएमसी चुनाव के दौरान उन्हें प्रभाग क्रमांक 194 से उम्मीदवार बनाया और वह नगरसेविका के पद पर चुनकर भी आईं। अक्टूबर 2014 में मेयर पद के चुनाव में भी स्नेहल आंबेकर ने अन्य नगरसेविकाओं को हराते हुए जीत हासिल की।

विराट कोहली को बाकी मैचों के लिए बैन

वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। वाइस कैप्टन विराट कोहली को बाकी मैचों के लिए बैन कर दिया गया है। बीसीसीआई ने अधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि कोहली ने टीम के नियम तोड़े हैं। वह टीम का साथ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में अपनी फ्रेंड के साथ घूम रहे थे। सूत्रों का कहना है कि बॉलिवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इस वक्त विराट के साथ ही हैं।
टीम के मैनेजर रवि शास्त्री का कहना है कि आज वेस्ट इंडीज के साथ हो रहे मैच में विराट खेलेंगे, लेकिन आगे के मैचों में हमें उनकी कमी खलेगी। टीम के दूसरे लड़के अनुशासन में रहें, इसलिए विराट के खिलाफ लिया गया ऐक्शन बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड कैप के बाकी के मैचों के लिए सुरेश रैना को वाइस कैप्टन बनाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, विराट पिछले दो दिनों से टीम के साथ नहीं थे। हंगामा तब शुरू हुआ जब कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिस गेल से निपटने की रणनीति बनाने के लिए अहम मीटिंग बुलाई। विराट इस मीटिंग में भी नहीं दिखे। धोनी ने इस बात की शिकायत शास्त्री से की। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में वे तस्वीरें भी सामने आ गईं जिसमें विराट और अनुष्का साथ में दिख रहे थे। बीसीसीआई ने फौरन ऐक्शन लेते हुए विराट को आगे के मैचों में खेलने से बैन कर दिया।
इससे पहले इंग्लैंड टूर पर भी अनुष्का विराट के साथ थीं। उस समय विराट कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे और इसे लेकर उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद ही वह फॉर्म में वापस आ गए थे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि तीन दिन पहले उन्होंने भारत के एक पत्रकार के साथ भी गलत बर्ताव किया। पत्रकार ने विराट से अनुष्का के बारे में कोई सवाल किया था। विराट ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
विराट पर बैन के मामले में धोनी ने कहा कि हम विराट को मिस करेंगे। हालांकि टीम के सभी बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं। इस मामले में कुछ पूर्व क्रिकेटर विराट के साथ हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि विराट बेशक किसी के साथ भी घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए था। उम्मीद है कि कुछ मैचों पर बैन के बाद बीसीसीआई उन्हें दोबारा खेलने की इजाजत दे देगी। (बुरा ना मानो होली है)

आश्चर्य की अनुभूति

किसी की कोई चीज चोरी हो जाए और चोर उसकी कुछ चीज वापस दे दे तो यह सभी के लिए आश्चर्य की ही बात होगी। ठाणे निवासी अखिलेश पांडेय और उनके परिवार को कुछ ऐसे ही आश्चर्य की अनुभूति हुई है।
अखिलेश की पत्नी सोनम पांडेय का 4 जनवरी को इलाहाबाद से मुंबई आने वाली दूरंतो एक्सप्रेस में हैंड बैग चोरी हो गया था। उसमें सवा लाख रुपये का मंगलसूत्र, 8000 का मोबाइल, चांदी का ग्लास, अखिलेश का पर्स, जिसमें साढ़े तीन हजार रुपये सहित ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखे हुए थे।

अखिलेश ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन खोया सामान मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ दिन पहले अखिलेश को पोस्ट से एक लिफाफा मिला, जिसमे उनका पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था। हैंड बैग इगतपुरी में चोरी हुआ था और अखिलेश के घर पहुंचा लिफाफा इगतपुरी पोस्ट ऑफिस से भेजा गया है।
अखिलेश का कहना है कि चोर ने आधी ईमानदारी दिखाई। गहने और नकदी उसने रख लिए और पैन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया। अखिलेश ने इस लिफाफे को इगतपुरी रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। इसके आधार पर पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है।

टैक्स में और अधिक बढ़ोतरी किए जाने की संभावना

बीएमसी सदन में गुरुवार को बेस्ट परिवहन विभाग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 'प्रॉपर्टी टैक्स में ही परिवहन उपकर' नामक नया टैक्स लागू करने की मंजूरी दे दी गई। बीएमसी प्रशासन ने हाल ही में बेस्ट के किराए में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद अब 'प्रॉपर्टी टैक्स' में परिवहन उपकर शामिल करने की मंजूरी दी है। इस तरह बीएमसी ने एक बार फिर से मुंबईकरों की जेब पर डाका डालने की तैयारी कर ली है। अब इस प्रस्ताव को जल्द ही राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इससे मुंबईकरों पर जल्द ही नए टैक्स परिवहन उपकर का बोझ लादे जाने की संभावना जताई जा रही है।
विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र आंबेरकर ने बताया कि जब सदन में मेयर स्नेहल आंबेकर इस प्रस्ताव को मंजूर करने की घोषणा कर रही थीं, तब बाहर एलईडी लाइटों को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा था। हंगामे का फायदा उठाकर मेयर ने चुपचाप प्रस्ताव मंजूर कर दिया। सदन में बैठे नगरसेवकों को भी इस प्रस्ताव की मंजूरी का उस वक्त पता नहीं चल पाया। उन्होंने बीएमसी की इस मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बात कही।

बता दें कि किसी भी प्रस्ताव को मंजूर करने से पहले सदन में उस पर बड़ी चर्चा की जाती है। परंतु प्रॉपर्टी टैक्स में परिवहन उपकर को शामिल करने के लिए सदन में कोई भी चर्चा नहीं की गई। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी बीजेपी को भी इस प्रस्ताव के मंजूर होने की भनक तक नहीं लगी।
बीएमसी सूत्रों के मुताबिक कर्ज के बोझ तले दबी बेस्ट ने परिवहन विभाग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बीएमसी द्वारा वसूले जाने वाले 3.25 पर्सेंट क्रूड ऑइल टैक्स में से 0.25 पर्सेंट बेस्ट विभाग को देने की मांग की थी। बेस्ट को इससे 225 करोड़ रुपये का फायदा होगा और प्रॉपर्टी टैक्स में 0.02 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ बेस्ट को करीब 300 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। हालांकि आने वाले समय में 0.02 पर्सेंट प्रॉपर्टी टैक्स में और अधिक बढ़ोतरी किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
बेस्ट परिवहन विभाग के नुकसान को पिछले दो सालों से बेस्ट बिजली ग्राहकों से टीडीएलआर (ट्रांसपोर्ट डिविजन लॉस रिकवरी) के जरिए वसूला जा रहा था। हाल ही में विद्युत नियामक आयोग ने इसे बंद करने का निर्देश दे दिया है, इसलिए साल 2016 में इसे बंद कर दिया जाएगा। परंतु बेस्ट ने टीडीएलआर के विकल्प को तलाशते हुए परिवहन उपकर लागू करने की तैयारी कर ली है।