शौचालय बनाने के लिए मदद 4,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का निर्णय

राज्य सरकार मे ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद 4,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली रकम सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होगी। अगले पांच साल में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 56 लाख नए शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है।

राज्य के जलापूर्ति और स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर ने रकम बढ़ाने की घोषणा करते हुए बताया कि जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों में बंद पड़ी योजनाओं को एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इन योजनाओं के लिए आने वाले खर्च की मूल राशि में से 15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। उन्होंने बताया कि राज्य भर की 92 नगरपालिकों में जूनियर इंजिनियर के पद रिक्त पड़े हैं। जबकि राज्य सरकार के पास 1500 सरप्लस इंजिनियर्स हैं। सरकार की योजना इन्हें अलग-अलग नगरपालिकों में भेजने की है। उन्होंने बताया कि गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एक ही जल योजना चलाई जाएगी।