केंद्र सरकार ने देश के पहले पोर्ट आधारित
स्पेशल इकॉनमी जोन (SEZ) बनाने की हरी झंडी मिल गई
है। केंद्र सरकार की इस पहल से उरण स्थित जेएनपीटी पोर्ट आधारित विशेष आर्थिक
क्षेत्र (सेज) की योजना में जान आ गई है।
अगर सबकुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह देश का पहला बंदरगाह होगा जो पोर्ट व्यवसाय के सहायक के रूप में पांच सितारा सुविधाओं के साथ उपलब्ध होगा। इसका निर्माण दो चरणों में होगा। इस पर करीब 7000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मिली जानकारी के अनुसार इसके प्रथम चरण के निर्माण में 3000 करोड़ रुपये व दूसरे चरण के निर्माण में 4000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
बता दें कि इस महत्वाकांक्षी योजना को साल 2011 में तत्कालीन अध्यक्ष एल. राधाकृष्णन ने तैयार किया था। इससे करीब 36
हजार नए लोगों को सीधे व 18 हजार लोगों को
परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है।अगर सबकुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह देश का पहला बंदरगाह होगा जो पोर्ट व्यवसाय के सहायक के रूप में पांच सितारा सुविधाओं के साथ उपलब्ध होगा। इसका निर्माण दो चरणों में होगा। इस पर करीब 7000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मिली जानकारी के अनुसार इसके प्रथम चरण के निर्माण में 3000 करोड़ रुपये व दूसरे चरण के निर्माण में 4000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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