महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रिलायंस इन्फ्रा द्वारा मेट्रो का किराया बढ़ाने पर
सरकार कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि महज 11.4
किलोमीटर
मेट्रो का किराया 110 रुपए तक बढ़ाना उचित नहीं
होगा।
मौजूदा किराया 10 से 40 रुपए है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि फिलहाल उन्हें किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी की प्रति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैग के विशेष ऑडिट से पहले इस प्रकार कोई फैसला लिया जाता है तो वह यात्रियों के हित में नहीं होगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित मुंबई मेट्रो रेल किराया निर्धारण को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद में है। किराए को मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद ही न्यायालय ने एफएफसी को अपनी सिफारिशें देने के लिए समय निर्धारित किया था।
मौजूदा किराया 10 से 40 रुपए है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि फिलहाल उन्हें किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी की प्रति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैग के विशेष ऑडिट से पहले इस प्रकार कोई फैसला लिया जाता है तो वह यात्रियों के हित में नहीं होगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित मुंबई मेट्रो रेल किराया निर्धारण को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद में है। किराए को मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद ही न्यायालय ने एफएफसी को अपनी सिफारिशें देने के लिए समय निर्धारित किया था।
No comments:
Post a Comment