राज्य की बीजेपी सरकार उन मदरसों को सालाना 5 लाख रुपये का अनुदान देगी, जो धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ चार
ऐकडेमिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे। ये चार सब्जेक्ट्स सरकार ने तय किए हैं। इस योजना
के तहत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों
को पढ़ाना अनिवार्य होगा। सरकार की यह शर्त मानने वाले मदरसों को सरकार हर साल
अनुदान देगी। यह घोषणा गुरुवार को राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ
खडसे ने की।
खडसे ने बताया, 'अनुदान पाने वाले मदरसे इन विषयों
को पढ़ाने के लिए सरकारी मान्यताओं के अनुरूप तीन शिक्षकों की नियुक्ति भी कर
सकेंगे।' उन्होंने बताया, 'राज्य में यह योजना केंद्र सरकार
की योजना के तहत शुरू की जा रही है। केंद्र ने मदरसों के विकास के लिए 15 सूत्रीय योजना बनाई है। इसके लिए 230 करोड़ रुपये का फंड आबंटित किया
गया है।'
मदद का ब्योरा:
- 2 लाख
रुपये मदरसों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए
- 3 लाख
रुपये शिक्षकों के वेतन आदि के लिए
- 50 हजार
रुपये किताबों के लिए (अतिरिक्त)
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