आदर्श न्यायिक आयोग
की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर जारी की जानी चाहिए और इसे सार्वजनिक
किया जाना चाहिए। यह मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने की है। उन्होंने इस बात
पर आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट का मराठी और हिंदी में अनुवाद
भी नहीं कराया है जबकि महाराष्ट्र विधानसभा नियमों के अनुसार ऐसा किया जाना
अनिवार्य है।
गलगली ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव (सेवा) भगवान सहाय को लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के नियमों के अनुसार हर रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने के पहले अंग्रेजी और हिंदी में तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के संबंध में राम प्रधान समिति की रिपोर्ट भी दोनों भाषाओं में तैयार की गई थी, लेकिन सरकार ने अब इस नियम की अनदेखी की है।
गलगली ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव (सेवा) भगवान सहाय को लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के नियमों के अनुसार हर रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने के पहले अंग्रेजी और हिंदी में तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के संबंध में राम प्रधान समिति की रिपोर्ट भी दोनों भाषाओं में तैयार की गई थी, लेकिन सरकार ने अब इस नियम की अनदेखी की है।
No comments:
Post a Comment