जहां आदर्श सोसायटी स्थित है, वह प्लॉट महाराष्ट्र सरकार का

आदर्श घोटाले की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ' जहां आदर्श सोसायटी स्थित है, वह प्लॉट महाराष्ट्र सरकार का है। यह रक्षाकर्मियों या करगिल के युद्ध नायकों के लिए आरक्षित नहीं था। ' शिन्दे ने कहा कि सरकार ने आदर्श सोसायटी को सभी दस्तावेजों की उचित जांच के बाद ही भूमि का आवंटन किया। हलफनामे में कहा गया है कि 18 जनवरी 2003 के आशय पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि भूमि जुलाई 1999 के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुरूप आवंटित की गई थी, जिसमें युद्ध नायकों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। शिन्दे ने हलफनामे में कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मई 2003 से नवंबर 2004 तक मेरे कार्यकाल में मुझे आदर्श सोसायटी को भूमि आवंटन में कथित अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली। ' हलफनामा आयोग द्वारा महीने के शुरू में भेजे गए सम्मन के जवाब में दायर किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने इसके लिए 13 जून तक का समय मांगा, जिसकी स्वीकृति मिल गई।