50 हजार लोगों को मुंबई के फुटपाथों पर स्टॉल लगाने की इजाजत देने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( MNS) की मांग महाराष्ट्र सरकार ने ठुकरा दी है। नगर विकास राज्य मंत्री भास्कर जाधव ने विधान सभा में स्पष्ट किया कि हॉकरों का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। कोर्ट का निर्णय आने और नई हॉकर्स नीति बनने के बाद ही सरकार इस पर कोई विचार कर सकती है। फुटपाथों पर पहले से ही चलने की जगह नहीं है, ऐसे में और लोगों को फुटपाथ पर बैठाना संभव नहीं है। हॉकर्स जोन के बनने पर ही यह संभव होगा। MNS के प्रवीण दरेकर ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कहा कि 50 हजार बेरोजगार युवकों को काम धंधे से लगाने के लिए मुंबै बैंक 5,000 करोड़ रुपये देने की इच्छुक है। शर्त ये है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका युवकों को रोजगार के लिए जगह उपलब्ध कराएं। बंद झुणका-भाकर पर निर्णय शीघ्र: 'झुणका भाकर योजना' के तहत शुरू किए गए जो केंद्र बंद पड़े हैं, उनके संबंध में सरकार एक माह में कोई निर्णय करेगी। विधान परिषद के उपसभापति वसंत डावखरे के निर्देश पर नागरिक आपूर्ति मंत्री अनिल देशमुख ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एक माह में निर्णय करेगी।
Thursday, July 29, 2010
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