शाहरुख खान पर 2 जी घोटाले में शामिल होने और माफियाओं से उनके कथित संपर्क की जांच करने की मांग

बीजेपी (अल्पसंख्यक मोर्चा) के अध्यक्ष हाजी हैदर आज़म ने पत्र लिखकर अभिनेता शाहरुख खान पर 2 जी घोटाले में शामिल होने और माफियाओं से उनके कथित संपर्क की जांच करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सिनेयुग के मालिक करीम मोरानी की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान जिस तरह से तिलमिला गए उससे लगता है कि वे भी किसी न किसी रूप में इस घोटाले में शामिल हैं। गौरतलब है कि आईपीएल की अपनी टीम के लिए खिलाडि़यों की नीलामी पर बोली लगाते समय भी करीम मोरानी प्रमुखता से दिखाई दे रहे थे। आशंका है कि आईपीएल में भी घोटाले का पैसा लगा है। श्री आज़म ने यह पत्र प्रधान मंत्री से लेकर सीबीआई, विपक्ष के नेताओं, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि 18 लोगों को भेजा है।

बाबा की मुहिम राजनीति से प्रेरित

बॉलिवुड ऐक्टर शाहरुख खान ने कहा है कि वह ब्लैकमनी के खिलाफ रामदेव के अभियान को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा की मुहिम राजनीति से प्रेरित है। वह नेता बनना चाहते हैं। अपनी फिल्म ' रा.वन ' के प्रमोशन से जुड़े एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहां आए शाहरुख से जब पूछा गया कि क्या वह बाबा रामदेव के अनशन को समर्थन देते हैं, तो उन्होंने साफ-साफ कहा, ' कोई सपोर्ट नहीं करूंगा... उनका एजेंडा है... जैसे ही कोई नेता बन जाता है वह ये सब करने लगता है। ' शाहरुख ने कहा, ' जिसका जो काम है, वही करना चाहिए। अगर कोई नेता बनकर ये सब करना चाहता है तो कोई मुद्दा उठाने का यह सही तरीका नहीं है। ' 2 जी घोटाले से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं से वह निराश हैं। लेकिन, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह राजनीति में आना चाहेंगे, तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा, ' आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं राजनीति में जाऊं, आप यह क्यों नहीं सोचते कि कोई नेता फिल्म इंडस्ट्री में आए। ' उन्होंने कहा, ' मैं एक स्वार्थी आदमी हूं और चाहता हूं कि मेरे फैंस और दूसरे लोग मेरे काम की तारीफ करते रहें। ' उन्होंने कहा कि वह राजनीति नहीं समझते।

एमएनएस की आपत्ति

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) में महाराष्ट्र के किसी सदस्य को स्थान नहीं मिलने पर आपत्ति जताते हुए नव मनोनीत 15 सदस्यीय समिति को भंग कर फिर से नई नियुक्ति करने की मांग की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सीबीएफसी के नए सदस्यों के नामों की घोषणा की थी। एमएनएस की फिल्म खंड के अमिय खोपकर ने कहा कि उन्होंने सीबीएफसी के सीईओ पंकजा ठाकुर से मुलाकात कर नव नामांकित 15 सदस्यीय समिति को भंग कर नई नियुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने कहा, 'एमएनएस ने सीबीएफसी को 15 दिनों का समय दिया है। अन्यथा हम सीबीएफसी के मुंबई कार्यालय पर ताला लगा देंगे।'

शाहरुख खान ने कहा है कि करीम मोरानी मामले में उन्हें न घसीटा जाए।

बॉलिवुड सुपर स्टार शाहरुख खान ने कहा है कि करीम मोरानी मामले में उन्हें न घसीटा जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी से वह अपसेट हैं। उन्होंने कहा कि मोरानी का केकेआर में कोई हिस्सेदारी नहीं है। शाहरुख खान ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2 जी मामले में गिरफ्तार फिल्म प्रड्यूसर करीम मोरानी के मामले में उन्हें न घसीटा जाए। उन्होंने सफाई दी कि मोरानी का कोलकाता नाइट राइडर्स में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि शाहरुख खान ने यह स्वीकार किया कि मोरानी की गिरफ्तारी से वह अपसेट हैं। शाहरुख खान ने कहा कि मोरानी बहुत से फिल्म स्टार्स के करीबी हैं। गौरतलब है कि बॉलिवुड के नामी फिल्म प्रड्यूसर करीम मोरानी की जमानत की अर्जी कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे भेज दिया थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी की जमानत अर्जी पर 24 मई को सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की थी। मोरानी पर आरोप है कलैगनार टीवी को जो 200 करोड़ रुपये डीबी रियलिटी के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए, उसकी व्यवस्था करीम मोरानी ने की थी। मोरानी को इसके लिए 6 करोड़ रुपए मिले थे। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि मोरानी को इस ट्रांजेक्शन का सीधा लाभ मिला है।

महिलाओं को बुधवार से रेल यात्रा में टिकट पर 50 फीसदी की छूट

बुजुर्ग महिलाओं को बुधवार से रेल यात्रा में टिकट पर 50 फीसदी की छूट मिलने लगेगी। रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को बुधवार से लागू कर दिया गया है। अभी तक महिलाओं को केवल 30 फीसदी की छूट मिलती थी। वहीं 60 साल की उम्र से ज्यादा बुजुर्ग पुरुषों को भी ट्रेन का टिकट खरीदने पर 40 फीसदी की छूट मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने छूट से संबंधित सर्कुलर रेलवे के सभी जोन को भेज दिया है। एनआर - एनईआर लखनऊ डिवीजन में पहले ही दिन हजारों यात्रियों ने छूट का लाभ उठाया। सीनियर सिटीजन विजया पंत (59 वर्ष ) को दिल्ली की टिकट जब पचास फीसदी रियायत पर मिली तो उन्होंने ममता बनर्जी के साथ ही सोनिया गांधी को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। यूपी के डीजी हेल्थ रह चुके डॉ . आर . एस . बाजपेयी और डॉ . पी बहादुर ने भी किराये में रियायत का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे रेल यात्रा करने पर वरिष्ठ नागरिकों पर कम बोझ पड़ेगा। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को शताब्दी - राजधानी जैसी वीआईपी गाडि़यों में छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर मार्केटिंग मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि रेल मंत्री की घोषणा के अनुसार रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद बुजुर्ग रेल यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए छूट का प्रावधान लागू कर दिया गया है। अभी तक यह छूट केवल 30 फीसदी मिलती थी। 58 साल की महिलाओं के लिए 20 फीसदी तो 60 साल के पुरुषों के रेल टिकटों पर छूट 10 प्रतिशत और बढ़ा दी गई है।

गिरफ्तार प्रशांत शिंदे और प्रिया वैद्य को पुलिस हिरासत में

डेटा एंट्री का काम देने के बहाने सैकड़ों बेरोजगारों के साथ कई लाखो की ठगी कर फरार हुए दंपती को डोंबिवली की विष्णुनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रशांत शिंदे और प्रिया वैद्य को पुलिस हिरासत में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक डोंबिवली में प्रशांत शिंदे ने 'अविनाश डेटा मैनेजमेंट' के नाम से कार्यालय शुरू किया था। बाद में इस कार्यालय में बेरोजगार युवक-युवतियों को डेटा एंट्री का काम देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया। कार्यालय ने डेटा एंट्री का काम करने वालों से दस से पचास हजार की डिपॉजिट वसूली। इसके बाद काम करने के एवज में प्रति एंट्री के बदले पांच रुपये की राशी काम लेने वाले को दी जाती थी। लेकिन कई माह काम करने के बाद भी लोगों को उनके रुपये नहीं मिले और विगत 19 मई को 'अविनाश डेटा मैनेजमेंट' का कार्यालय अचानक बंद हो गया और प्रशांत शिंदे फरार हो गया। लाखों की ठगी का शिकार हुए लोगो ने शिंदे के खिलाफ विष्णुनगर पुलिस में मामला दर्ज कराया। छानबीन के बाद पुलिस ने फरार प्रशांत शिंदे और उसकी पत्नी प्रिया वैद्य को गिरफ्तार कर लिया है।

जहां आदर्श सोसायटी स्थित है, वह प्लॉट महाराष्ट्र सरकार का

आदर्श घोटाले की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ' जहां आदर्श सोसायटी स्थित है, वह प्लॉट महाराष्ट्र सरकार का है। यह रक्षाकर्मियों या करगिल के युद्ध नायकों के लिए आरक्षित नहीं था। ' शिन्दे ने कहा कि सरकार ने आदर्श सोसायटी को सभी दस्तावेजों की उचित जांच के बाद ही भूमि का आवंटन किया। हलफनामे में कहा गया है कि 18 जनवरी 2003 के आशय पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि भूमि जुलाई 1999 के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुरूप आवंटित की गई थी, जिसमें युद्ध नायकों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। शिन्दे ने हलफनामे में कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मई 2003 से नवंबर 2004 तक मेरे कार्यकाल में मुझे आदर्श सोसायटी को भूमि आवंटन में कथित अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली। ' हलफनामा आयोग द्वारा महीने के शुरू में भेजे गए सम्मन के जवाब में दायर किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने इसके लिए 13 जून तक का समय मांगा, जिसकी स्वीकृति मिल गई।